कोप–३१ मा जलवायु वित्त, उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विषय प्राथमिकतामा
काठमाडौँ, १० भदौ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन अर्थात् कोप–३१ आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत मुलुकहरूले अघि सारेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अर्थात् एनडिसिजको प्रगति तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ। त्यस्तै, कोप–२९ मा विकासशील मुलुकका लागि तय गरिएको नयाँ जलवायु वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयनको विषय पनि प्राथमिकतामा रहनेछ। जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित मुलुक तथा समुदायको उत्थानशीलता बढाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालले भने कोप–३१ मा हिमालका मुद्दा, जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु विज्ञहरूले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै जलवायु कोषमा सहज पहुँच र पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मीले पर्वतीय क्षेत्रलाई विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यका सूचकमा समेट्नुपर्ने तथा जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि र अनुकूलनका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। युथ अलाइन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
कोप–२९ मा विकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेका थिए। उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र स्पष्ट कार्यढाँचा बनाउन नेपालसहित विकासशील मुलुकले दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा नेपालले भोगेका जलवायुजन्य विपद् तथा त्यसबाट भएको क्षतिको अध्ययन र लेखाजोखा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै आएको जनाएको छ। कोप–३१ का लागि नेपालले आफ्नो ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार गरिरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्राथमिकता, धारणा र प्रमुख मुद्दा समेटिनेछन्।
सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ संशोधन गर्ने, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना फ्रेमवर्क तयार गर्ने तथा कार्बन व्यापारका लागि दक्षिण कोरियासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। नेपालले कोप–३१ मा सानो तर चुस्त प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरेको छ। वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने तथा सम्मेलनअघि राष्ट्रियस्तरको जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी सरोकारवालाको सुझाव लिने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले कोप–१५ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। कोप–३१ मा पनि पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका समुदायका लागि थप जलवायु वित्त परिचालन, उन्नत प्रविधिमा पहुँच तथा स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई पनि सम्मेलनमा जोड दिनेछ।
