च्च आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती मौद्रिक नीतिसामु छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

उकाठमाडौं, १७ असार – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्वलाई समान रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि हुने यस्ता छलफलबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपयोगी नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध रहने भए पनि कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिन सक्छ। त्यसैले दुवै नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना उद्देश्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार र उपलब्ध संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति उच्च अपेक्षा रहेकाले ती अपेक्षाको यथार्थपरक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

उहाँले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कोभिड–१९ महामारीका बेला लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली तथा पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेका डिजिटल चुनौतीबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका प्रमुख एजेन्डा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयअनुकूल समीक्षा र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीचको दूरी घटाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन सञ्चार क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताउँदै आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कागजी रूपमा पर्याप्त तरलता भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह कमजोर हुँदा सक्षम व्यवसायीसमेत ऋण भुक्तानी गर्न कठिनाइमा परेका छन्।

श्रेष्ठले यसकै प्रभावस्वरूप बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा धितो सम्पत्ति बैंकले स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी रहेको सार्वजनिक धारणा वास्तविकताभन्दा फरक रहेको दाबी गर्दै उहाँले बैंकहरूको औसत प्रतिफल हाल करिब सात प्रतिशतमा सीमित रहेको जानकारी दिनुभयो।

बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति ब्याजदर समायोजनमा मात्र केन्द्रित नभई बैंकिङ क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतको स्वीकार्य सीमाभन्दा माथि हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण सन्तोषजनक रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रमा माग कमजोर रहेको संकेत भएको उहाँले बताउनुभयो।

भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको तथा सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम भए पनि लगानीयोग्य स्रोतको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अतिरिक्त तरलता अहिले बैंकिङ क्षेत्रकै प्रमुख चुनौती बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो। ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तारसँगै आवश्यक पुँजी पनि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँबाट आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गरेको बताउनुभयो।