बागमती सरकारले ‘बृहत्तर हेटौंडा’ अवधारणा अघि सार्दै ८ मन्त्रालयमा सीमित हुने नीति

हेटौंडा, १३ जेठ – बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौंडा’ अवधारणाअनुसार आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी करिडोर तथा सांस्कृतिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहर विकास योजना अघि बढाउने जनाएको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा ले प्रदेश सरकारले नयाँ सडक निर्माणभन्दा स्तरोन्नतिमा जोड दिने र ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।सरकारले ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाइने तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने नीति लिएको छ । साथै आयोजनाहरूको अनलाइन ट्र्याकिङ तथा ट्रेसिङ प्रणाली लागू गरिने र प्रशासनिक प्रणाली क्रमशः डिजिटल बनाइने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिनेछ भने साइबर अपराध, लागुऔषध दुर्व्यसन र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली तथा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गरिने जनाइएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण र पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिला तथा युवालाई लक्षित गर्दै ‘सीप, उद्यम र रोजगार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्थामार्फत गाँजा खेती सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत जनाएको छ ।

खानेपानीतर्फ ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने तथा बहुआयामिक सिँचाइ आयोजना विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खेलकुद पूर्वाधारअन्तर्गत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गोदावरी रंगशाला र गौरीटार खेलकुद पूर्वाधार लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने तथा ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन तथा आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेशसभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईं का अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि १८ जेठदेखि छलफल हुने तय गरिएको छ ।