नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने व्यवसायीको चिन्ता

विराटनगर, १२ जेठ – सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गरेपछि त्यसको असर अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा व्यापक रूपमा पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले कानुन छल्दै सार्वजनिक सवारी आयात हुने गरेको आशङ्कामा दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने भए पनि यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको समग्र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग ले बिहीबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेपछि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिएको अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन कोशी का उपाध्यक्ष मनोजविक्रम शाह ले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सरकारको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको ‘चेन व्यापार’मा एकैपटक ब्रेक लागेको छ । यसले हजारौँ श्रमिक र व्यवसायमा असर पार्ने उनले बताए ।

शाहका अनुसार सवारी दर्ता रोकिँदा बीमा, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्ट्स तथा सिट कभर निर्माणजस्ता सहायक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुनेछन् । पूर्वनेपाल यातायात कम्पनी प्रालि का सञ्चालक राजु धमला ले कालो नम्बर प्लेटका अधिकांश सवारी चेसिस मात्रै आयात हुने र त्यसको बाँकी संरचना स्वदेशमै निर्माण हुने बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीको दर्ता लामो समयसम्म रोकिए ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रभावित हुनेछ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी भने कम्पनीमै निर्माण भएर आउने गरेका छन् । व्यवसायीहरूले अहिले दसैँ लक्षित रूपमा आयात गरिएका बस तथा ट्रकको संरचना निर्माण भइरहेका बेला दर्ता रोकिँदा ठूलो आर्थिक असर पर्ने बताएका छन् ।

अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन कोशीका अनुसार प्रदेशमा करिब ३५० अटोमोबाइल्स व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध छन् । सङ्घबाहेकका व्यवसायीको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने बताइएको छ । सरकारको निर्णयपछि बस, ट्रक र माइक्रोबसको बिक्रीवितरण प्रभावित भएको छ । साथै भन्सारबाट भित्रिएका सवारी साधन पनि दर्ता नहुँदा थन्किने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुभाष आचार्य ले सरकारले राम्रो उद्देश्यले निर्णय गरेको हुन सक्ने बताए । उनले केही आयातकर्ताले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छल्न सार्वजनिक सवारीको नाममा निजी वा विलासी सवारी आयात गरेको आशङ्का सरकारको हुन सक्ने बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि गलत वर्गीकरण गरेर सवारीसाधन जाँचपास गर्दा कर छली हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार केही अवस्थामा जिप, पिकअप वा निजी प्रयोजनका सवारीलाई मोडिफाइ गरेर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता गराउने गरिएको आशङ्का छ । सवारीमा बढी सिट देखाएर कम कर तिर्ने अभ्यास भएको हुन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।