नीतिगत सुधारमार्फत रूपान्तरणको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १५ वैशाख – लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली अभ्यासका कारण विगतमा राज्य–बजार सम्बन्ध विकृत बन्दै अर्थतन्त्र पहुँचवालाको नियन्त्रणमा पुगेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको छ।  सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले यस्तो प्रवृत्तिले सक्षम उद्यमी र नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई पहुँच-आधारित संरचनातर्फ उन्मुख बनाएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक सदाचारको अभावका कारण अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमा कमजोर र विकृत बनेको औँल्याएको छ। विकृत प्रोत्साहन संरचना नै अर्थ–राजनीतिक समस्याको मूल कारण रहेको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अधिकांश आर्थिक सूचकहरू शिथिल रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संरचनात्मक कमजोरी हटाउँदै समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका ७३ समस्या र चुनौतीहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ। पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अवस्था, तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि दिगोपन कायम राख्ने चुनौतीलाई प्रमुख रूपमा औँल्याइएको छ।

यसका साथै न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर उत्पादनमूलक उद्योग, बढ्दो गरिबी, उच्च बेरोजगारी, कमजोर पुँजी निर्माण, राजस्व परिचालनमा शिथिलता, सुस्त पुँजीगत खर्च र कमजोर आर्थिक अनुशासन जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

यद्यपि, यस्ता चुनौतीबीच अर्थतन्त्र रूपान्तरणका पर्याप्त अवसर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको प्रयोग, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई पनि सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।