गृहमन्त्री अर्यालको १९१ दिन : निर्वाचन सम्पन्नदेखि सुशासन सुधारसम्म
काठमाडौँ, १३ चैत – जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरता र त्रासबीच गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका ओमप्रकाश अर्यालले १९१ दिनको कार्यकाल पूरा गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम, सुशासन सुधार र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको दाबी गर्नुभएको छ।
भदौ २३ र २४ पछिको जटिल परिस्थितिमा राज्य संयन्त्र कमजोर, नागरिक त्रासमा र सुरक्षा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले पहिलो प्राथमिकता ‘अवस्था सामान्यीकरण’ रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसपछि कानुनी राज्य पुनःस्थापना गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशङ्काबीच प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा तयारीमार्फत रक्तपातविहीन निर्वाचन सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा शान्ति–सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासन सुदृढीकरण र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु मुख्य उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको र उनीहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण, परिवारलाई राहत तथा घाइतेलाई परिचयपत्र र भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
यसैगरी जेनजी परिषद् गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको, चार सय ६५ भन्दा बढी सुरक्षा संरचना पुनर्निर्माण गरिएको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न नेतृत्व शैलीमा परिवर्तन गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइनु, नागरिकता नियमावली कार्यान्वयनमार्फत करिब तीन हजार नागरिकलाई अधिकार दिलाइनु तथा प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणाली विकास गरिनु पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
अर्ली वार्निङ प्रणालीमार्फत ६५ लाखभन्दा बढी एसएमएस सन्देश पठाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले जेनजी पुस्तालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा मुख्य धारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
२०८२ भदौ ३० गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका अर्यालले विपद् व्यवस्थापन, मिटरब्याजपीडित समस्या समाधान र नागरिकता प्राप्तिमा सहजताजस्ता कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
