निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि कानुन संशोधन
काठमाडौँ, ४ पुस – समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न समावेशी समूह (क्लस्टर)को जनसङ्ख्यागत प्रतिशत मिलान गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको अद्यावधिक जनसङ्ख्या तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन्। दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ। यसै प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
