सार्वजनिक संस्थानमा रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब गडबड

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर – सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब बराबरको सरकारी लगानीको हिसाब मिल्न नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अभिलेख र संस्थानका बहीखाताबीच वर्षौंदेखि मेल नखाने अवस्था देखिएको हो। राज्यले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको कूल रकम कता गयो भन्ने प्रश्नमा दुवै पक्षका कागजात फरक–फरक देखिएकाले रकम किन र कसरी तलमाथि भयो भन्ने स्पष्ट छैन।

कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख, गरी कूल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको लगानीको हिसाब पुष्टि हुन बाँकी छ। सरकारले दशकौँदेखि गरेको लगानीको यथार्थ विवरण नखुलेपछि जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ।

सरकारले जलविद्युत्, विमानस्थल, दूरसञ्चार, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार परियोजनाका लागि सार्वजनिक संस्थानमा ठूलो मात्रामा ऋण र शेयर लगानी गर्दै आएको छ। तर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, लेखाजोखाका एकीकृत मापदण्ड नहुनु, तथा कानूनी मार्गदर्शन अस्पष्टताले लगानीको यथार्थ चित्राङ्कन हुन सकेको छैन। सरकारले जारी गरेको ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ ले केही स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि नीति लागू हुनुअघि गरिएका लगानीको हिसाब मिलाउन कठिनाइ देखिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता ठूला निकायका अभिलेखमा उल्लेखनीय अन्तर देखिएको कार्यालयको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लगानीबारे त यकिन तथ्याङ्कसमेत नखुलेको कार्यालयले जनाएको छ।

ग्रामीण विद्युतीकरणमा लगानीका रकम कहिले ऋण, कहिले शेयरका रूपमा कायम गर्ने सरकारी निर्णयहरू भए पनि त्यसका आधार वा अभिलेख व्यवस्थित छैनन्। यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातमा पनि प्राधिकरण र ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अभिलेख मेल नखाने अवस्था देखिन्छ।

राससले सरकारी लगानीको हिसाबबारे खोज्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटि भए पनि आवधिक हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा त्यसको अद्यावधिक हिसाब नल्याइएकाले समस्या देखिएको प्राधिकरणको दाबी छ।

ऋणको ब्याजदर परिवर्तन, भुक्तानी तालिका परिमार्जन, तथा विकास साझेदारसँगको मूल सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्ने रकम र संस्थानले नतिर्नुजस्ता कारणले पनि हिसाब बेमेल देखिएको छ। संस्थानहरूले निर्माण ढिलाइ वा आय नबढेको कारण देखाउँदै पुनःभुक्तानी तालिका परिमार्जन माग गर्ने चलनले समस्या झनै थपिएको कार्यालयको मूल्यांकन छ।

सरकारले दिएको ग्यारेन्टी, संस्थानले लिएका सहायक ऋण, तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट उठाएको ऋणसम्बन्धी अभिलेख पनि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग पूर्ण रूपमा छैन। यस विषयमा अध्ययन गर्न कार्यालयले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

खानेपानीका निकायमा त ऋण लिने, कार्यान्वयन गर्ने र आय संकलन गर्ने निकाय फरक–फरक भएकाले ऋण तथा लगानीको अभिलेख झनै जटिल भएको कार्यालयको भनाइ छ। वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८१/८२) अनुसार, हालसम्म सरकारले १५९ सार्वजनिक संस्थानमा कूल रू ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड बराबरको ऋण तथा शेयर लगानी गरेको छ।

तर प्रतिफल अपेक्षाअनुसार नआउने, समयमै साँवा–ब्याज नतिर्ने, र भाका नाघेका रकम बढिरहनेजस्ता समस्याले जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। भाका नाघेको कुल रकम मात्रै रू ४ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।लेखापरीक्षणको अवस्था पनि निराशाजनक छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २१ संस्थानले मात्र नियमित अन्तिम लेखापरीक्षण पूरा गरेका छन्। कतिपय संस्थानले दशकौँदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। कार्यालयले भनेको छ— “जबसम्म सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो हिसाब मिलाउँदैनन्, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँगको विवरण नै आधिकारिक मानिन्छ।”