तीन करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौँ, २९ असोज – सरकारले अब रु तीन करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र हुने ठूला रकमका सम्पत्ति कारोबारलाई नियमन गर्न सरकारले यो नयाँ प्रावधान लागू गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र (ख) अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार घरजग्गा कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र त्यसका लागि जग्गाको क्षेत्रफलमा कुनै सीमा तोकिएको छैन, तर एकपटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति अनिवार्य गरिएको हो।
यो व्यवस्था हाल छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा लागू हुनेछ।
-
महानगरपालिका: काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा।
-
उपमहानगरपालिका: धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी।
अनुमति दिने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार सोमबार प्रकाशित राजपत्रमार्फत यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। साथै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो बमोजिम बनेका आयोग तथा जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
