अख्तियारमा एक वर्षमै ३७ हजार उजुरी, छ अर्ब बढीको बिगो माग दाबी

काठमाडौँ, ६ असोज – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका केन्द्रीय तथा मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ उजुरी र अघिल्लो आवबाट सरुवा भएका ८ हजार ४७२ उजुरी मिलाएर यो संख्या पुगेको हो।

सबैभन्दा धेरै उजुरी अनलाइनमार्फत आएका छन् – १० हजार २४५ उजुरी, जुन कुल उजुरीको २७.६७ प्रतिशत हो। त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी दर्ता भएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश र कार्यालयगत विवरण

• केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र १९ हजार ५६१ (५२.८३%) उजुरी दर्ता

• मातहत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी बर्दिबासमा ३,९७० (१०.७२%) र सबैभन्दा कम नेपालगञ्जमा ९०२ (२.४४%)

• प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमतीमा ११,२७७ (३०.४६%), सबैभन्दा कम गण्डकीमा २,४१३ (६.५२%)

यस अवधिमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये १९,९३३ (५३.८४%) स्थानीय तहसम्बन्धी, १२,४७५ (३३.६९%) सङ्घ सरकारसम्बन्धी र ४,६१८ (१२.४७%) प्रदेश सरकारसम्बन्धी छन्।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित (१७.१२%) रहेका छन्।

मुद्दा र बिगो

आयोगले यस वर्ष १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ – १३५ भ्रष्टाचारसम्बन्धी र २ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी।
सबैभन्दा बढी मुद्दा घुस/रिसवतसम्बन्धी (३७) छन्। त्यसपछि गैरकानुनी लाभ हानि (३५), नक्कली प्रमाणपत्र (२७), सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि (२४) र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (८)।

यी मुद्दामा ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद र जरिवानासहित रु ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२.९३ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
प्रतिवादीमध्ये ३९२ राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ४८ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १८ राजनीतिक नियुक्ति र बाँकी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र अन्य व्यक्ति छन्।

फैसला दर

गत आवमा दायर भएका र यस आवमा प्राप्त भएका मिलाएर ३९३ मुद्दाको फैसला भएको छ।

• २०७ मुद्दामा (५२.६७%) कसुर कायम

• ८७ मुद्दामा पूर्ण र १२० मुद्दामा आंशिक फैसला