लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय पुनर्संरचना, अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र
दाङ, १४ साउन – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा कुल नौ वटा मन्त्रालय रहने गरी नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यसअघि रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। उद्योग र यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग गाभेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
