मिडियाको संरचनागत सुधारका लागि स्पष्ट योजनासहित आउन सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं, २२ असार – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायलाई स्पष्ट योजनासहित छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई जिम्मेवार, व्यावसायिक र सुदृढ बनाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
पत्रकारले पनि जिम्मेवारीबोधका साथ तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। “कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सञ्चार क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र संरचनागत परिवर्तन सम्भव छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “त्यसका लागि महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थाले गृहकार्य गर्नुपर्छ, सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।”
सरकारको सूचना संकुचन गर्ने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार माध्यम बलियो भए मात्र पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि सशक्त बन्न सक्ने भएकाले सरकारले सञ्चार संस्थालाई सबल बनाउने नीति लिएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री तिमिल्सिनाले संविधानले नै सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील सूचना आवश्यकताअनुसार गोप्य राख्न सकिने बताउनुभयो।
प्रकाशित समाचार हटाउने कार्य कानुनसम्मत नहुने भन्दै उहाँले समाचार प्रकाशनअघि नै तथ्यपरक, सन्तुलित र परिपक्व सामग्री तयार गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले मिडियामाथि कुनै गलत नीति थोपर्ने उद्देश्य नराखेको तर पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड दिनुभयो। सरकारी विज्ञापन नीतिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विगतमा सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा विचौलियामार्फत खर्च हुने गरेको दाबी गर्दै सरकारले सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
पत्रकार महासंघले अधिकारको मागसँगै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक दक्षता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव कम गर्दै निष्पक्ष अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी सञ्चार संस्थामा प्रक्रिया र मापदण्डविना भएका राजनीतिक नियुक्तिका कारण ती संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागिपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
लोकतन्त्रको आधार नै प्रेस स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै कदम नचाल्ने र संवैधानिक अधिकारका रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि कदम उचित नहुने बताउँदै संवाद र सहकार्यबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह तथा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यलगायतले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिमूलक पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ।
