विरोध र विवादबीच द्रुत प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश बने डा. मनोजकुमार शर्मा

काठमाडौं,  ६ जेठ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि परेका उजुरीमाथि पर्याप्त छलफल नहुँदै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उहाँले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । यसपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया असाधारण रूपमा द्रुत गतिमा सम्पन्न भएको छ ।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिले बैठक बसेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको थियो ।

उजुरीका लागि तोकिएको अवधिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको थियो । सोमबार उजुरी दिने समय सकिएलगत्तै मंगलबार बिहान समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर समितिका सदस्य सांसदहरूले उजुरीको अध्ययन र छलफलका लागि पर्याप्त समय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै सोही दिन प्रक्रिया टुंग्याउने अडान लिनुभएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उहाँलाई समर्थन गरेपछि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र सांसद अर्जुननरसिंह केसी बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो । संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका आङदेम्बेले यसअघि नै शर्माको सिफारिसप्रति असहमति जनाउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले पनि सिफारिसप्रति विमति जनाउनुभएको थियो ।

समितिमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरूले उजुरीमाथि थप अध्ययन र छलफलका लागि समय माग गरे पनि त्यो सुनुवाइ भएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुन, एमाले सांसद पद्मा अर्याल र कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पर्याप्त समय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलपछि केही उजुरीकर्तालाई बोलाएर बयान लिइएको थियो । त्यसपछि दिउँसो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई समितिमा उपस्थित गराइएको थियो । यसबीच सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएका उजुरी दरपिठ गरिएको र त्यसविरुद्धका निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको भन्दै बारले सर्वोच्च प्रशासनको आलोचना गरेको थियो ।

तर विरोध र असन्तुष्टिबीच पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी गरिएको थियो । साँझ ६ः१० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शर्माले प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो भने साँझ ७ बजे सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले शर्मासमक्ष न्यायालय सुधार, अदालतभित्रको गुटबन्दी, बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध तथा न्यायिक निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए । उहाँलाई ‘नेपोबेबी’ आरोपबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो । उहाँका काका दामोदर शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकाले उक्त प्रश्न उठाइएको हो । त्यसको जवाफमा शर्माले नातेदार हुनु मात्र अयोग्यता नहुने बताउनुभएको थियो ।

रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट दर्ता नगरिएको विषय उठाउनुभएको थियो भने कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले बार र बेन्चबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफका क्रममा शर्माले न्यायालय सुधारका आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यद्यपि उहाँको नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित बनेकाले आगामी कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ । सरकारको समर्थन रहे पनि सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको विश्वास जित्नु उहाँका लागि महत्वपूर्ण चुनौती रहने देखिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शर्माको पदभार ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको थियो । यसअघि पनि उहाँले शर्माको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतभित्र इजलास गठनलगायत विषयमा दुवैबीच मतभेद रहेको चर्चा हुँदै आएको छ ।