निर्वाचन आउन ८३ दिन बाँकी : जनसङ्ख्याकै आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व निर्धारण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २०७४ ले तोकेको प्रावधानअनुसार दलित, आदिवासीजनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनसङ्ख्याका आधारमा भागबन्डा तय गर्न लागिएको हो।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। यस विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल तथा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीबीच बुधबार विस्तृत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै समानुपातिक सूचीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
