पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ, १ भदौ – सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई आदेश दिएको छ।
वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा श्रेष्ठलाई गत बुधबार पक्राउ गरिएको थियो। उहाँकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते बरामद गरिएका सबै सामग्री फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चार सामग्री जफत नगर्ने तथा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध नगर्ने सञ्चार हक सुनिश्चित गरेको भन्दै ती सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि सञ्चारको हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको तथा गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविपरीतका कार्यमा कानुन बनाएर उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अदालतको व्याख्या छ।
जनआस्थामा प्रकाशित तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यको विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। साथै, श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक भए पनि तस्बिर प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
यद्यपि वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भए–नभएको विषयमा भने अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भए अदालतबाटै टुङ्गो लाग्ने भएकाले अहिलेको आदेशमा त्यसबारे निर्णय नगरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार नै श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँलाई सोमबार नै रिहा गर्नुपर्ने भएको छ।
