बागमतीमा सवारी लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी

बागमती, ६ साउन  – बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले यातायात सेवाको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार ‘प्रविधि र पारदर्शिता : सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ अवधारणाअनुसार यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने अधिकांश सेवा क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी अभिलेखको डिजिटाइजेसन, सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको स्तरोन्नति र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गरिनेछ।

यातायात सेवामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम सम्पर्क बिन्दुको अवधारणा लागू गर्दै ‘फेसलेस’ सेवा प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ। यसअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षालाई स्वचालित बनाउने तथा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गरी सम्भावित अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ र वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करको भुक्तानी तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यातायातसम्बन्धी सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरी थप सहज बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारीको यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण मोबाइल एपमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा सुधारका लागि डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय तथा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो।

यस्तै, सार्वजनिक यातायातको नियमित यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै पुराना सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।