सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं, २२ जेठ — सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयको अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालय का प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
गठित समितिको संयोजकमा आभाष मास्के रहेका छन्। समितिका सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भूउपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ।
यस अवधिमा च्यानल थप, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता गरिएको, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना भएको, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको जस्ता आरोप उल्लेख गरिएको छ।
यी विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई २१ दिनको समयसीमा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले स्याटेलाइट सेवा खरिद तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
