ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार प्रस्ताव भारतसमक्ष, निगम प्रतीक्षामा
काठमाडौँ, १० चैत – नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति सहज बनाउन भारतसमक्ष ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव पेस गरेको भए पनि हालसम्म औपचारिक प्रत्युत्तर प्राप्त नभएको जनाएको छ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव, विशेषतः इरानमाथि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हवाई कारबाहीपछि उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको थियो।
यसपछि निगमले समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो, तर उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन्।
निगमका अनुसार नेपालमा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ र सोही परिमाणमा आयात भइरहेको छ। आपूर्ति सामान्य रहे पनि भण्डारण क्षमताको अभावका कारण बेलाबखत अभाव हुने गरेको स्वीकार गरिएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले कम्तीमा ३० दिनको माग धान्ने भण्डारण संरचना र ग्यास पाइपलाइन निर्माण अत्यावश्यक भएको बताए। “यस्तो पूर्वाधार बनेमा वार्षिक रूपमा हुने अर्बौं रुपैयाँको ढुवानी खर्च घट्नेछ र आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने।
हाल नेपालसँग आफ्नै ग्यास बुलेट (ढुवानी ट्यांकर) पर्याप्त नभएकाले ढुवानी खर्च वार्षिक रु ६ अर्बभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भण्डारण नीतिको अस्पष्टता र वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा नपाएको टिप्पणी गरे। उनले पेट्रोलियममा निर्भरता घटाएर विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालले भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ। उक्त प्रस्ताव एक वर्षअघि इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि हालसम्म जवाफ नआएको निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार उपभोक्तामा ‘अभाव हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञानका कारण अनावश्यक सञ्चिति बढ्दा बजारमा दबाब देखिएको हो। आयातमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै निगमले एक साताभित्र पुनः पूर्ण सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
