‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौँ, २ चैत – विद्युत् नियमन आयोग ले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल को हकमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
उक्त उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत्को बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै खारेज गराई क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सोही आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार तथा पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको आग्रहबमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार रकम बुझाइसकेको जनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल का अनुसार उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने बाटो खुला भएको छ।
निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा उद्योगी व्यवसायी अदालत जान सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ र प्रचलित कानुन तथा विगतका नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको जनाएको छ।
