त्रिविको जग्गा फिर्ता प्रक्रियामा प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, साथै त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजालसँग छलफल गर्नुभएको हो।

बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्दै, “प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, र दोषीमाथि के कारबाही भयो?” भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।

त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयका जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलनमा परेका जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले आफैं लगत संकलन र प्रमाणिकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै, “कीर्ते गरेर हडपिएका जग्गा प्रत्येक घटनाको रूपमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ,” भन्नुभयो। उहाँका अनुसार सिआइबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) ले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको छ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने बताउँदै, “हरेक कुरामा सरकारले मात्र पहल गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ,” भन्नुभयो।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यो विषयलाई ढिला नगरी तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्त्यमा त्रिविको जग्गा मिच्ने, ओगट्ने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै, “जो कसै भए पनि दोषीलाई कठघरामा उभ्याइनेछ,” भन्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।