मलेसिया सरकारलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिनेबारे पत्राचार
काठमाडौँ, १८ कात्तिक – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले नेपाललगायत पाँच देशका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूमा लागू गर्न ल्याएको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई लिखित रूपमा पत्र पठाई उक्त मापदण्डप्रति असहमति जनाएको हो।
मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूकै आपत्ति रहेकाले यस विषयमा कूटनीतिक स्तरमा समाधान खोज्न पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“मलेसियाले ल्याएको मापदण्डप्रति व्यवसायीहरूले असहमति जनाएका छन्,” प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “त्यसैले हालको स्वरूपमा ती मापदण्डहरू स्वीकार गर्न मन्त्रालय असमर्थ रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको छ।”
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सो १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयलाई १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो।
यो मापदण्ड नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि लागू हुने बताइएको छ। मलेसियाले प्रस्ताव गरेको मापदण्डअनुसार इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको, पछिल्ला तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको अनुभव भएको, र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
साथै, कम्पनीले तालिम, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउने सबै प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट वैध अनुमति सहित सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, सदाचार प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, र जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन वा ठगीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको प्रमाणित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा स्थायी कार्यालय सञ्चालन गरेको, पर्याप्त पूर्वाधार रहेको, र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिस (टेस्टिमोनियल) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा समावेश छ। यी कडा प्रावधानका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मापदण्डप्रति विमति जनाउँदै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
