पहाडबाट तराईतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ, जनसङ्ख्या असन्तुलनको चुनौती गहिरिँदै

भीमदत्त, २९ साउन

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराईतर्फ बसाइँसराइ तीव्र बन्दै जाँदा पहाडका गाउँ रित्तिँदै गएका छन् भने तराईका शहर र गाउँमा जनसङ्ख्या चाप बढ्दो छ। प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुरमा मात्रै कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन्। २०७८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिममा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ, जसमा महिलाको संख्या (५२.७७%) पुरुषभन्दा धेरै छ।

रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुक जाने पुरुषहरूको संख्याले यो अन्तर बढाएको हो। तराईका कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक अधिकांश पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरामा वार्षिक जनसङ्ख्या घटिरहेको छ भने हिमाली जिल्ला दार्चुलामा वृद्धिदर स्थिर छ। बाजुरामा मात्र अलिकति वृद्धि (०.२५%) देखिएको छ।

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा मानिस पहाड–हिमालबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा झर्दै गर्दा जनसङ्ख्या वितरण असन्तुलित भएको हो। यसले कृषियोग्य जमिन घटाउँदै खाद्य उत्पादनमा दबाब बढाएको उनले बताए।

विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि समयमै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए निकट भविष्यमा कृषि उत्पादन घटेर आयात निर्भरता बढ्नेछ। प्रदेशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको ३०% योगदान भएकाले उत्पादनमा गिरावट अर्थतन्त्रमा सीधा असर पार्नेछ।

भीमदत्त नगरपालिकामा मात्रै १ लाख २२ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, जुन कञ्चनपुरको नौ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। नगरप्रमुख पदम बोगटीका अनुसार सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको र रोजगारीको अवसर भएको कारणले यहाँको जनसङ्ख्या वर्षेनि बढ्दैछ, जसले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टले बसाइँसराइ रोक्न पहाडी क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल र पशुपालनको सम्भावनालाई सरकारी–निजी साझेदारीमा उपयोग गर्न सुझाव दिए। उनले बाँझो जमिनलाई नमूना कृषि पकेटमा रूपान्तरण गरी सामूहिक खेती, उत्पादनको सुरक्षा र बजार पूर्वाधार (जस्तै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र) निर्माणको आवश्यकता औंल्याए।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दका अनुसार एकीकृत बस्ती विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेसम्म पहाडबाटको बसाइँसराइ रोक्न कठिन हुन्छ। उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, उत्पादनमा अनुदान र उद्यमीलाई सस्तो कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।