जब सांसदहरू विश्वविद्यालयको छात्राबास छिरे
काठमाडौँ, २० असार – मुलुकको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित ईश्वरी कन्या छात्राबासको दयनीय अवस्थापछि प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित संसदीय समितिले तत्काल सुधारको निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार अपराह्न अनुगमनमा पुगेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले छात्राबासको सरसफाइ, खानेपानीको अभाव, भान्साको दुर्गन्धित र फोहर अवस्थाजस्ता समस्या देखेपछि त्रिविका प्राचार्य र प्रोक्टरसहित पदाधिकारीलाई तीब्र आलोचना गर्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति अब्दुल खान नेतृत्वको टोलीमा सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान दोङ, रणेन्द्र बराइली, रुक्मणी राणा बराइली, सीता मिजार, सपना राजभण्डारी, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका डा. ईश्वर सुवेदी सहभागी थिए।
छात्राहरूले संसदीय टोलीसँग खुलेर गुनासो राखे। एमएस्सी तेस्रो सेमेस्टरकी छात्रा सविना रेग्मीले पानी नपाउने, भान्सा अत्यन्त फोहर हुने, वार्डेनबाट रुखो व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्थाबारे गुनासो गरिन्। अर्की छात्रा रोहना जोशीले महिनावारी भएका बेला समेत धमिलो पानीले सरसफाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
विद्यार्थीहरूले सामान्य मर्मतसम्भारको लागि पनि आफूहरूले पैसा उठाएर काम गर्नुपरेको जनाउँदै विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि उदासिनताको आरोप लगाए। सांसदहरूले छात्राबासको निरीक्षणपश्चात् त्रिवि पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण लिंदै भने, “कीर्तिपुरस्थित त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसजस्तो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थामा यस्तो अवस्था हुनु लज्जास्पद र मानवअधिकार उल्लङ्घनकै उदाहरण हो।”
खाद्य प्रविधि विभागका डा. ईश्वर सुवेदीले प्रयोग भएको पानीको नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिने जानकारी दिँदै खाना बनाउने स्थानमा स्वच्छता र पोषणीयताको न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यता, त्रिवि स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले त्रिविका पदाधिकारीहरू विद्यार्थीको समस्याप्रति असंवेदनशील रहेको र दबाब नपुगेसम्म समाधान नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल भएको बताउनुभयो।
“शौचालय व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा नसुनी, प्रिन्सिपलको कार्यालयको शौचालय बन्द गरेपछि मात्र माग सम्बोधन भएको थियो,” उहाँले भने। समितिले तत्काल सुधार नगरे थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ। त्रिवि प्रशासनले अब यस्ता आधारभूत समस्याहरूप्रति जिम्मेवारीपूर्वक चासो राख्ने कि फेरि पनि सांसदहरूकै हस्तक्षेप कुर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
