‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेरमा छानबिनको माग गर्दै मन्त्री गुप्ताको आग्रह
काठमाडौँ, १६ असार – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा अनधिकृत ढंगले गरिएको हेरफेरप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिनको माग गरेका छन्।
मन्त्री गुप्ताले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा गरिएको संशोधनले विधेयकको उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याएको दाबी गरेका छन्। उनले उक्त कार्यलाई “सर्वभौम संसदकै अपमान” भन्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
“यो सामान्य घटना होइन, संसदको गरिमा र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ,” मन्त्री गुप्ताले भने, “संसदले गम्भीरताका साथ छानबिन गरोस्।”
मन्त्री गुप्ताको दाबी अनुसार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा लैजाने तयारी आफूसमेत सहभागी भएर गरिएको थियो।
“समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित सांसदहरू रघुजी पन्त, दिलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले असार २ गते मन्त्रालयमै बसेर प्रतिवेदन हेर्ने योजना बनाएका थियौँ,”
मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पारे, “तर सभापतिजीले हामीलाई जानकारी नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो। त्यहीँनिर समस्या सुरु भएको देखिन्छ।” उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बेवास्ता गर्नु गम्भीर शङ्काको विषय हो।
समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको विधेयक जेठ १३ गते संसदमा पेश गर्ने तयारी भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्ततः असार १ गते सभापति खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गरे।
त्यसयता निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुप्ताले बारम्बार स्पष्ट अडान लिँदै आएका थिए। “कमा र फुलस्टप पनि फेरिँदैन,” भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
तर, आज आफूलाइसमेत झुक्कयाएर बहुचर्चित प्रावधानलाई तोडमोड गरिएबाट आफू विक्षिप्त बनेको मन्त्री गुप्ताले बताए।
