पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश
काठमाडौं, ११ असार – पतञ्जलि योगपीठको लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। अब उनी धरौटी बुझाएर सोही दिन घर जान पाउनेछन्।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो।
कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकमा योजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा हदबन्दीले नपुग्ने भन्दै सरकारसँग छुट मागेको थियो। त्यसपछि २०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
उक्त स्वीकृतिपछि कम्पनीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्यो। तर, केही समयमै खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएपछि कानूनी विवाद सुरु भयो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि सरकारले हदबन्दी छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यो जग्गा पुनः बिक्री गर्न पाइँदैन।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो कार्यलाई प्रशासनिक अनियमितता ठहर गर्दै छानबिन अघि बढाएको हो।
अख्तियारले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा नेपालसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो। आयोगले उनलाई एकवटा कसुरमा प्रतिवादी बनाएको हो।
थुनछेक बहसपछि अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। यस फैसलापछि उनी मुक्त अवस्थामा मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया सामना गर्न सक्नेछन्।
