उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेन

काठमाडौँ, ६ असोज – सुुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठन गरिने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन । त्यही कारण ६ भदौमा भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन हुन सकेन । २ साउनमा सिनमामंगलबाट बरामद भएको ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि सत्तारुढ दलहरु जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार भएका थिए ।

संसदमा भएका राष्ट्रिय दलहरुबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान सकिएपछि ५ असोजदेखि काम थाल्ने गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउने तयारी छ ।

यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपूर्व आयोगको कार्यादेश (टीओआर)बारे उपप्राधन तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित तीन दलका नेताहरुबीच शुक्रबार दुई पटक छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशसँग एमालेले असहमति जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारले सुन तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझाव दिने सक्ने कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले भने भेप र ब्रेक शुमार्फत भएको तस्करीबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा कोही छुटेको रहेछ भने उनीहरुबारे समेत जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताएको छ ।

छलफलमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘राज्यको प्रभावका कारण सीआईबीले कतिपय मानिसबारे अन्देखा गरेको हुनसक्छ, प्रमाणहरु पुग्दा भने उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यदेश आयोगलाई दिनुपर्छ । नभए किन चाहियो आयोग ?’

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने एमाले ६ भदौको सहमतिबाट पछि हटेको दाबी गर्छन् । सत्तारुढ नेताहरुका अनुसार सरकारले १२ दिन अगाडि नै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई आयोगको कार्यादेशको ड्राफ्ट दिइएको थियो ।

तर शुक्रबार भएको छलफलमा एमालेले नयाँ प्रस्ताव राखेको उनीहरु बताउँछन् । ६ भदौमा भएको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै राखौं भन्दा पनि एमाले नेताहरु तयार नभएको सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘हामीले भदौ ६ गते जुन सहमति बनेको छ, हुबहु राखेर जाऔं भन्यौं’ उनले भने ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले हेरेर भएको सहमतिअनुसार नगई नयाँ अक्षर लेख्ने र नयाँ ढंगले जानुपर्ने अडानले वातावरण फरक बनेको छ ।’

एमाले नेताहरुले आयोगमा को को रहन्छन्, कति सदस्य रहन्छन् भनेर चासो राखेको भन्दै सत्तारुढ दलका अर्का एक नेता प्रमुख प्रतिपक्षी आयोग बनाउनै तयार नभएको त होइन भन्ने आशंका गर्छन् । एमाले सचेतक बर्तौलाले भेन जसरी सुन तस्करीको छानबिन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नदिन खोजिएको बताउँछन् ।

‘हामी सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहन्छौं । संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहन्छौं,’ एमालेले सरकारकै मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सचेतक बर्तौलाले भने, ‘सबैको सरल ढंगले जाँचबुझ हुन सक्ने गरी कार्यदेश बनाउनुपर्छ भक्न्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यसअनुसार नभएको आभाष भएको छ ।’