ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता, चार सांसदको पद गयो
काठमाडौँ, १८ साउन – सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला,अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।
यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारैजनालाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए ।
