भोटेकोशी हिमबाढीको नामकरण गर्न सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी नामकरण गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घटनाको अध्ययन र नामकरणका लागि सात सदस्यीय वैज्ञानिक समिति गठन गरेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रारम्भिक रूपमा गरेको अध्ययनमा घटनाको नामका रूपमा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’, ‘आइस रक एभलेन्चर ल्याण्डस्लाइड’ र ‘रसुवा भोटेकोशी महाविपत्’ लगायत प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टिका बरालका अनुसार विस्तृत अध्ययनपछि वैज्ञानिक आधार र प्रमाणका आधारमा उपयुक्त नाम तय गरिनेछ ।
‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो । यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन,’ बरालले भन्नुभयो, ‘सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गरेपछि उपयुक्त नामकरण गरिनेछ ।’ जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । घटनाको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, घटनाक्रम तथा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम क्रमशः जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको जनाएको थियो ।
समग्र भूगर्भ, तापक्रम र पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरसहित ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो प्रभाव पारेकाले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको प्रवक्ता शाक्यले बताउनुभयो ।
अध्ययनबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन पूर्वतयारी तथा जलविद्युत् उत्थानशीलता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा समेत विद्युत् उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सक्ने पूर्वाधार विकासका उपायबारे अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
