उच्च अदालतको फैसला : पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व विकास कोषकै
काठमाडौँ, साउन ७ – उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपतिक्षेत्र विकास कोषकै हुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले वैशाख २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला सदर गरेको हो। उच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसला प्रमाण र तथ्यका आधारमा उचित रहेको ठहर गर्दै मारवाडी सेवा समितिको पुनरावेदन जिकिर अस्वीकार गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८१ असोज १६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।” यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले करिब २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने निर्णय गरेको थियो।
उच्च अदालतले समितिले पशुपति क्षेत्रभित्र अस्पताल र होटल सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिना सम्झौताविपरीत एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको तथ्यमा विवाद नरहेको उल्लेख गरेको छ। फैसलामा कोष र समितिबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौताअनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिन्दु धर्म प्रवर्द्धन, गौपालन, नन्दी सेवा तथा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने भक्तजनलाई लक्षित धर्मशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समितिलाई प्रयोग गर्न दिइएको स्मरण गराइएको छ।
अदालतले समितिले उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरी अवैध संरचना निर्माण गरेको, सम्झौताविपरीत गाईपालनमार्फत दूध बिक्री गरेको, अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको तथा नन्दी संरक्षणसम्बन्धी दायित्वसमेत प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। फैसलामा सम्झौताको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दाबी वा सम्झौताको पालना गराउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि समितिले त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको एकलौटी प्रयोग र उपभोग गर्न खोजेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपतिक्षेत्र विकास कोषकै रहने निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला अदालतको फैसला यथावत् कायम गरेको छ।
