पाँच वर्षपछि सम्पन्न भयो दरवाङ–निस्कोट सडक स्तरोन्नति योजना

म्याग्दी, १८ असार – म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता भएको करिब पाँच वर्षपछि दरवाङ–निस्कोट सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि वडा नं. १ को कार्यालय रहेको निस्कोट जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७८ माघ ७ गते निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ८३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त योजना छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले पाँच वर्षपछि मात्रै सम्पन्न भएको हो।

मालिका गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख दीपक सापकोटाका अनुसार योजना सम्पन्न नहुँदासम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद सात पटक थपिएको थियो। हाल योजनाको करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र सम्पन्न कामको प्राविधिक नापजाँच तथा मूल्यांकनपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार तीन करोड ३१ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनामा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसपछि अन्तिम चरणमा निर्माण कार्यले गति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। योजनाअन्तर्गत घोर्सीडाँडा क्षेत्रमा १९० मिटर सडक ढलान, सडक फराकिलो बनाउने, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार, सोलिङ, ग्यावियन तथा टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ।

साथै, निस्कोटदेखि बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकातर्फ जाने सडकको ट्र्याक पनि खोलिएको छ। यो सडकले मालिका गाउँपालिकाको वडा नं. १ निस्कोट तथा वडा नं. २ बिलबाङ–रुम क्षेत्रलाई गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारसँग जोड्ने गर्दछ। स्थानीय सोमबहादुर दर्जीले अप्ठ्यारो स्थानमा ढलान, घुम्ती र मोड सुधार गरिएकाले आवतजावत सहज भएको बताउँदै सडक स्तरोन्नतिको कामलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निस्कोट हुँदै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जोडिने भएकाले यो सडक रणनीतिक महत्वको रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा सुरु भएर अलपत्र परेको योजनालाई गाउँपालिकाले थप स्रोत व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्‍याएको हो। यसैबीच, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी निस्कोट–ताराखोला सडक निर्माणका लागि गरिएको अर्को ठेक्का सम्झौता वनसम्बन्धी मुद्दाका कारण रद्द गर्नुपरेको अध्यक्ष गर्बुजाले जानकारी दिनुभयो।