पराजित उम्मेदवारलाई अर्को निर्वाचन लड्न रोक्ने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौँ, २६ जेठ – निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई सोही पदको कार्यकालभर अन्य तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार गरिएको विधेयकको मसौदामा आयोगले यस्तो व्यवस्था समावेश गरेको हो। आयोगले जेठ १९ गते मसौदा स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सम्बन्धित पदको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन। तर सोही क्षेत्र वा तहमा हुने उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भए पनि निर्वाचित हुन नसकेका व्यक्तिलाई भने यस्तो बन्देज नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित दलबाट राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा फरार अभियुक्त वा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको व्यक्तिले थुनामा नबसेसम्म उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचनको मिति कानुनमै निश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछि पर्ने पहिलो आइतबार गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि पनि निश्चित अवधि तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि सात दिन र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि १५ दिन प्रचार अवधि निर्धारण गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। मौन अवधिलाई हालको ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा बनाउने सुझावसमेत दिइएको छ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा भने प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। आयोगले अस्थायी मतदाता, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने तथा रोजगार वा व्यवसायका कारण मतदानस्थलमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदाताका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि मसौदामा समेटेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावासमार्फत समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यस्तै कुनै उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विकल्प पनि प्रस्तावित गरिएको छ। कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारको विपक्षमा परे सम्बन्धित निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ।

आयोगले अधिकांश निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाग्ने धरौटी रकम पनि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ हालको १० हजार रुपैयाँलाई बढाएर ४० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा समानुपातिकतर्फ दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बैंक खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको खाता प्रयोग नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र खातामा रहेको रकम जफत गर्न सकिने व्यवस्था मसौदामा समावेश गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन कानुन कार्यान्वयनमा आए हाल प्रचलनमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी आठवटा कानुन संशोधन वा खारेज हुनेछन्।