सरकारी कर्मचारीको तलबमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौँ, १५ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी निजामती, सुरक्षा निकाय तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको ग्रेडसहित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने मुख्य सचिवको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने बताइएको छ । सरकारले हाल कायम महँगी भत्तालाई यथावत राख्दै तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने जनाएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार यस निर्णयबाट कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि हुनेछ । लामो समयदेखि बजार मूल्य वृद्धि भए पनि तलब समायोजन नभएकाले कर्मचारी वर्गमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे ।
बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा १७ दशमलव ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भइसकेकाले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न पारिश्रमिक पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
सरकारले यसपटक पारिश्रमिकलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने नीति पनि अघि सारेको छ । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो नयाँ तलबमान आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि देशभरका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा लागू हुनेछ । सरकारले यस निर्णयबाट विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई महँगीको मारबाट केही राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
