धुर्कोट गाउँपालिकाले कायम गर्यो शून्य बेरुजु
गुल्मी, ५ जेठ – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत धुर्कोट गाउँपालिकाले बेरुजु शून्य कायम गरेको हो ।
जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये शून्य बेरुजु कायम गर्ने एकमात्र स्थानीय तह बनेपछि गाउँपालिकाको प्रशंसा भइरहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले शून्य बेरुजु कायम हुनु सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गरेका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सकारात्मक परिणाम आएको हो,” अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भयौँ । आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।”
प्रतिवेदनअनुसार छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु आठ लाख १६ हजार रुपैयाँ (०.०६ प्रतिशत), मालिका गाउँपालिकाको ११ लाख ८७ हजार रुपैयाँ (०.०८ प्रतिशत) तथा सत्यवती गाउँपालिकाको २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (०.२२ प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यसैगरी मदाने गाउँपालिकाको ३३ लाख रुपैयाँ (०.२७ प्रतिशत), इस्मा गाउँपालिकाको ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (०.४२ प्रतिशत) र रेसुङ्गा नगरपालिकाको ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (०.४८ प्रतिशत) बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ (०.५८ प्रतिशत), गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख एक हजार रुपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको एक करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ (०.८१ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु एक करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ (१ प्रतिशत) रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी चार करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (२.५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूको आर्थिक सुशासन, खर्च पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अवस्था उजागर गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले बेरुजु दर न्यून राख्न सफल भए पनि अझ प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ । शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहमा महाशिला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् ।
