संविधान संशोधनबारे विज्ञसँग छलफल
काठमाडौँ, १५ वैशाख – संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यले गठित कार्यदल, २०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन गरेको हो।
कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयहरू प्रस्तुत गर्दै शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्रीको व्यवस्था, सांसद मन्त्री नहुने प्रावधान, मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता जस्ता विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार पनि संशोधनका महत्वपूर्ण विषय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायसमेत छलफलको विषय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा सहभागी संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय प्रणाली कायम गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको सेतु भएकाले हतारमा संशोधन नगरी व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रस्तावित विषयहरू सान्दर्भिक भए पनि संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलाको अधिकार थप स्पष्ट गर्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यदललाई थप संस्थागत वैधता दिन संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यदलका संयोजक असीम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सदस्य सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
