धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगर ‘कानुनी जटिलता’
चितवन, ५ मङ्सिर – धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै अधुरो छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी अड्चन परेको छ। संघीय सरकारले तोकेको १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि कानुनी व्यवधानका कारण रकम भुक्तानी हुन नसकेको महानगरले स्पष्ट गरेको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा बजेट छुट्याएकाले रकम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने अवस्था छ।
उहाँले भन्नुभयो, “यदि अनुदान शीर्षकमा बजेट आएको भए भुक्तानी सहज हुने थियो। तर निर्माण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नचलाइएकाले नीतिगत अन्योल पैदा भएको हो।”
पौडेलका अनुसार फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएको र सार्वजनिक खरिदमार्फत भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने बाध्यताले पनि विषय पेचिलो बनेको छ।
महानगरले निर्माण अवधिमै फाउन्डेसनलाई आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएको तर अहिले संघीय बजेट भएकाले संघीय ऐन तथा कार्यविधिभित्र रहेर मात्र भुक्तानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। “पहिले मिलेर रकम दिए पनि अहिले संघीय कानुनले त्यसरी भुक्तानी गर्न अनुमति दिँदैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यस विषयमा स्पष्टता खोज्न महानगरले अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालय दुवैलाई पत्राचार गरेको थियो। दुवै निकायबाट “थप राय आवश्यक छैन” भन्ने जवाफ प्राप्त भएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले पनि कानुनी कारणले भुक्तानी रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया नमिलेपछि सोझै रकम दिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।”
महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पनि भुक्तानीका पक्षमा भए पनि ऐन–कानुन बाधक बनेको बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “हामी उपाय खोजिरहेका छौँ। चाहेको भन्दै मात्र सरकारी रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन। वास्तविकता बुझ्न सबैलाई आग्रह छ।”
फाउन्डेसनले निर्माण छाडेपछि २०७९ कात्तिक २१ गते भरतपुर महानगर र बागमती प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा निर्माण अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि संघीय सरकारले पनि रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
फाउन्डेसनले लगभग रु ५७ करोड १२ लाख बराबर काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ, जस मध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारी रहेको जनाएको छ। महानगरले अधुरो काम २०८१ असारदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको ४५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ।
आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा महानगरले सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितता पूरा गर्न अनिवार्य हुने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी व्यक्तिले सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकमबाट भुक्तानी गर्नु अत्यन्त संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल विषय हो।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासन भावनाभन्दा वैज्ञानिक विधिबाट चल्ने उल्लेख गर्दै नकारात्मक टिप्पणी नगर्न अपिल गरिएको छ।
