दूधमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बन्दै मधेस प्रदेश
महोत्तरी, २ असार — मधेस प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अग्रसर बनेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासको अनुदान सहयोगमा किसानहरूले दुधालु मुर्रा जातका भैंसी पाल्न थालेका छन्।
आयोजनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। ती क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी किसान १७९ वटा समूहमा आबद्ध छन्। तीमध्ये व्यावसायिक कार्य योजना तयार पारेका ११० वटा समूह अनुदान प्रक्रियामा छनोट भएका छन्। हालसम्म ५८ वटा समूहलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिएको छ, जसमध्ये ५० समूहले मुर्रा जातका भैंसीपालनका योजना अघि सारेका छन्।
“हामीले दूध, मासु र सागसब्जी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” आयोजना प्रमुख राजेश साहले भन्नुभयो, “हाल ५० समूह दूध उत्पादनमा केन्द्रित छन्। यसले मधेसलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ।” उत्पादित दूधको बजार सुनिश्चित गर्न किसान समूहले क्रेतासँग पूर्वसम्झौता गरेका छन्। प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा गोठ निर्माण गरिएको छ। मुर्रा जातका एक भैंसीले दैनिक कम्तीमा २५ लिटर दूध दिने बताइएको छ।
सिरहाका किसान दिनेश साह भन्छन्, “हामीले पहिले नै दूध बिक्रीबारे सुनिश्चित गरिसकेका छौँ। बजारको चिन्ता छैन, ढुक्क भएर काम गर्न पाएका छौँ।”किसान समूहमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटमा २४ वटा छन्, जहाँ १,४०० बढी किसान आबद्ध छन्। ती किसानले पालेका भैंसीबाट दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ। औसतमा एक किसानले मासिक २४ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।
आयोजनाले प्रत्येक कार्ययोजनाको कूल लागतको ४५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत किसान समूहले व्यहोर्छन्। यसअघि आयोजनाले ९१ करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक ३५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। ती सेवा
