रास्वपाले महाधिवेशनबाट वैचारिक दिशा स्पष्ट गर्दै, संगठन विस्तार गर्ने

काठमाडौँ, ६ असार – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्ने तयारी गरेको छ। असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संवैधानिक समाजवादप्रति पार्टीको प्रतिबद्धता स्पष्ट पारिने भएको छ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार संशोधित विधानमा सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र, समन्यायिक समावेशिता, सुशासन, सदाचार, योग्यता तथा सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई प्रमुख आधारका रूपमा समेटिएको छ। यसअघि जलेश्वर बैठकबाट व्यक्त गरिएको वैचारिक दृष्टिकोणलाई महाधिवेशनबाट औपचारिक मान्यता दिन लागिएको हो।

प्रस्तावित विधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षणप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेही शासनमार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।

संशोधित विधानले ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणालाई अंगीकार गर्दै लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा अन्य संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्ने, अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। साथै सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी विस्तार र पर्यावरणीय सन्तुलनप्रति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

रास्वपाले पार्टी संरचनालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीन तहमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार परिषद्, आयोग तथा विभाग रहनेछन्। प्रदेश तहमा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश समिति, आयोग र विभाग तथा स्थानीय तहमा जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा, बुथ र टोल समितिसम्मको संरचना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाले हालको १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरी १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पनि महाधिवेशनमा लैजाने भएको छ। प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सभापति रहनेछन्। साथै एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनेछ। महाधिवेशनले पारित गरेपछि यी व्यवस्था रास्वपाको नयाँ विधानमा समावेश हुनेछन्।