सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ, १९ कात्तिक – सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०८२ साल भदौ ५ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले कुन उद्देश्य र आशयसहित धारणाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुने देखिन्छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिनका विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भए संविधानको धारा २०(९) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।”
विपिन ढकालले दायर गरेको सो रिट निवेदनमा आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही भएको र विषयवस्तुबारे तटस्थता नदेखिएको आरोप लगाइएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा पूर्ण सुनुवाइ आवश्यक ठहर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।उक्त जाँचबुझ आयोगमा अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्।
