प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकाे सहमतिमा इन्धनको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं, ६ असार – नेपाल आयल निगमको आइतबार साँझको सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१, डिजल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अब पेट्रोल एक लिटरको १९९ र डिजल तथा मट्टितेल १९२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्न निगमको सञ्चालक समिति स्वतन्त्र छ । तर एकै पटक यति धेरै मूल्य बढाउन सञ्चालक समितिका अधिकारीहरु डराइरहेका थिए । तर उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले नै ढाडस दिएपछि उच्च मूल्यवृद्धि भएको निगमका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ र डिजेल–मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि सञ्चालक समितिले लगेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्वीकृति दिएपछि समितिमा केही असहमतिका बाबजुद इन्धनमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्ताव भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकमा दबाव सिर्जना गरेको सञ्चालक समिति स्रोत बताउँछ ।

आइतबार साँझ साढे ५ बजे वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठक २ घण्टासम्म चलेको थियो । बैठकमा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ शर्मा सहभागी थिए ।

यस्तै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, निगमका विज्ञ सदस्य नरबहादुर ऐर, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी र आयल निगमका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बैठकमा सहभागी थिए । सञ्चालक समिति सदस्य एवं वाणिज्य मन्त्रालयकै सहसचिव राधिका अर्याल बैठकमा अनुपस्थित भइन् ।

बैठकको सुरुवात गर्दै कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै मूल्यवृद्धिको दर प्रस्ताव गरेका थिए । उनले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १०० अमेरिकी डलर बढाउने उल्लेख थियो ।

सदस्यहरुले मूल्यवृद्धिको औचित्य प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा कार्यकारी निर्देशक थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको, अर्थ मन्त्रालयले भ्याटबापतको बक्यौता फिर्ता नदिएको, भारतीय आयल निगमलाई तिर्ने रकमको ग्यारेन्टी नगरेका जस्ता कारणले मूल्य बढाउन परेको बताएका थिए ।

केही सदस्यहरुले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रस्तावित मूल्यमा माथि (प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्री) बाट अनुमति भएको जवाफ थानी र पाण्डेयले एक स्वरमा दिएको एक सञ्चालक समितिले बताए ।

सदस्यहरुले बोर्ड बैठकमा निगमको सञ्चालन खर्च घटाउने, सवारी साधन कम प्रयोग गर्ने, शाखा महाशाखाहरु गाभ्ने जस्ता कार्यबाट सुशासन सुरु गर्नु पर्ने र तत्काल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन माग गरेका थिए । ती सदस्यले भने ‘यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश सदस्यले गम्भीर हुन भने पनि कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्ष मौन बसे ।’

बोर्डका अर्का सदस्यले डिजेलको मूल्य बढाउँदा बजार महँगिने र सर्वसाधारण बढी समस्यामा पर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक थानी र अध्यक्ष पाण्डेयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सचिव पाण्डेय र कार्यकारी निर्देशक थानीले एकै लवजमा यो प्रस्तावमा माथि सहमति भइसकेको जवाफ दिए ।

एक सदस्यले माथि भनेको को हो भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफमा थानीले प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीले सहमति दिएको खुलाएका बैठकमा ती सदस्यले बताए । आइतबार धेरै मात्रामा इन्धन बिक्री भइसकेकाले मूल्य बढाउँदा व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने भन्दै यस्तो नगर्न पनि सदस्यहरुले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा वाणिज्य सचिव पाण्डेले ‘अहिले यसैलाई स्वीकार गरौं, मध्यराति मूल्य बढेको सूचना म सार्वजनिक गर्छु भन्दै बैठक बिट मारेर माइन्युट लगे’ एक सहभागीले भने । यसबारे जानकारी लिन निगम अध्यक्ष पाण्डेसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले भने मूल्य बढाउने विषयमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग समन्वय गर्नु सामान्य भएको बताए । ‘यस अघि पनि र अहिले पनि उहाँहरुसँग सल्लाह गरेरै निर्णय गर्ने हो’ कार्यकारी थानीले भने ‘सरकारको सचिव नै बोर्ड अध्यक्ष भएपछि यसमा सल्लाह नसल्लाहको कुरै भएन ।’