नेपाल मलेसिया बीच ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं, १६ चैत – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र मानव अधिकार आयोग मलेसिया (सुहाकाम) बीच दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मानवअधिकार आयोग मलेसियाका अध्यक्ष ओथमान बिन हासिम उपस्थितिमा सोमबार मलेसियामा आयोजित समारोहमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए। समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्षको हुनेछ।
समझदारीपत्रमा विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि उजुरीमा सम्बोधन, उजुरी प्रेषण, सूचना आदानप्रदान, रोजगारदातालाई प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी सहयोग, अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षको संयुक्त अनुगमन गरी अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनको वातावारण सिर्जना गर्नेलगायतका विषय छन्। समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, दुवै आयोगमा सम्पर्क अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक ६ महिनामा समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था छ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर सम्पन्न गर्नुअघि दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा एजेन्टहरूका कारण आप्रवासी श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या, मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको विभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या, नेपाली श्रमिक तथा परिवारको न्यायमा पहुँच र अध्यागमन कानूनको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि कानुन पुनरवलोकनजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा आयोगका सदस्य लिली थापा, कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सहसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो। मानव अधिकार आयोग मलेसियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष जोसेफ जेराल्ड र अन्य आयुक्त तथा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीका साथै नेपाली दूतावास मलेसियाका उपप्रमुख मोतीबहादुर श्रीसलगायतको सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ।
