नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित, १७३ मत प्राप्त
काठमाडाैँ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको हो। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई समर्थन गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरिएको जनाएको छ।
नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ। नेपाल यसअघि सन् २०१८ देखि २०२० र २०२१ देखि २०२३ सम्म लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछ। नयाँ सदस्यतासँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा आफ्नो प्रतिनिधित्व विस्तार गर्दै मानव मर्यादा, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिनुपर्नेछ।
साथै, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि नेपालमाथि रहनेछ।
