रुसबाट डिजेल आयात गर्ने ट्रम्पको घोषणा, जेलेन्स्कीको कडा आपत्ति

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल आयात गर्ने सम्झौता घोषणा गर्नुभएको छ। अमेरिकामा इन्धनको मूल्य बढिरहेका बेला गरिएको यस घोषणाप्रति युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले यसलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दिइएको उपहार भन्दै युद्ध लम्ब्याउन सहयोग पुग्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत रुसले तत्काल तीन लाख टन डिजेल उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ। त्यसपछि नोभेम्बरमा पाँच लाख टन र त्यसलगत्तै थप १० लाख टन डिजेल आपूर्ति गरिने उहाँको भनाइ छ। रुसका तेल प्रशोधन केन्द्रको अवस्थाअनुसार छोटो अवधिमै थप ३० लाख टन डिजेल उपलब्ध गराउन सकिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले रुसी डिजेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध आगामी अप्रिल ७ सम्म अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको बताइएको छ। यद्यपि, अमेरिकी बैंकमा रहेका रुसी सम्पत्तिसहित अन्य प्रतिबन्ध भने कायमै रहनेछन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी इन्धन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानी युक्रेनमाथिको आक्रमण जारी राख्न प्रयोग हुन सक्ने भन्दै अमेरिकालाई रुसप्रति कडा नीति अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगरे आफूहरूले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण नगर्ने बताउनुभएको छ। रुसले पछिल्लो समय युक्रेनका ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गर्दै आएको छ। त्यसको जवाफमा युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गरी ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, युक्रेनी आक्रमणका कारण रुसको डिजेल उत्पादन झन्डै ३० प्रतिशतले घटेको अनुमान छ।

यसले ट्रम्पले घोषणा गरेको परिमाणमा रुसले डिजेल आपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय तीन डलरभन्दा माथि पुगेको छ। इरान युद्ध सुरु हुनुअघि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ७३ डलर थियो। रुससँगको सम्झौताले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य घटाउन कति सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

सम्झौताप्रति युरोपेली सहयोगी तथा अमेरिकाभित्रका युक्रेन समर्थक राजनीतिज्ञले आलोचना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। रुसी ऊर्जा व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीले मस्कोको युद्ध सञ्चालनलाई सहयोग पुग्ने उनीहरूको चिन्ता छ। बेलायतले भने युक्रेनलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग जारी राख्ने र रुसमाथिका प्रतिबन्ध कायम राख्ने जनाएको छ।