कोशी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर, तीन महिनामा पुँजीगत खर्च १.९ प्रतिशत मात्रै

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमा गरेका घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको निगरानी गर्न निजी क्षेत्रले ‘बजेट वाच’ अभियान सुरु गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको अभियानले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखाएको छ।

असोज २० गतेसम्मको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशको कुल ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजित २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

सोही अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत रहेको विवरणले देखाएको छ। यसअनुसार कोशी प्रदेशको बजेट खर्च संघीय सरकारको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ। ‘बजेट वाच’ अभियानअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आठ प्रमुख क्षेत्रका बजेट प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था निगरानी भइरहेको छ। औद्योगिक विकास, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजस्व सुधार, युवा स्वरोजगार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

औद्योगिक विकासतर्फ उपयोगविहीन जग्गाको सदुपयोग, निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग, बाँस उद्यम प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन हेरिनेछ। कृषितर्फ रैथाने बाली, प्याज, लसुन र आलु उत्पादनमा प्रोत्साहन, साना किसानलाई ब्याज अनुदान तथा कफी खेती विस्तारका कार्यक्रम निगरानीमा छन्।

त्यस्तै, पर्यटन विकास गुरुयोजना, प्रदेश भ्रमण वर्ष, पदमार्ग र होमस्टे प्रवर्द्धन, धार्मिक स्थलको एकीकृत विकास, सडक तथा साना सहर निर्माण र फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालगायतका कार्यक्रमको प्रगति पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ। ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बुका जलविद्युत् आयोजना, कर सुधार, युवा तालिम, धनकुटाको चौबिसेमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी तालिमका कार्यक्रमसमेत निगरानीमा समेटिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय सरकारको बजेटमा विगत चार वर्षदेखि गर्दै आएको निगरानीको अनुभवका आधारमा प्रदेशमा पनि सुरुदेखि नै खबरदारी आवश्यक रहेको जनाएको छ। संघीय बजेटका ७४ बुँदाको समीक्षामा पूर्ण कार्यान्वयनको दर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ प्रतिशत रहेकामा २०८२/८३ मा ४६ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ। तर, उत्तिकै संख्याका प्रतिबद्धता बैठक र छलफलमै सीमित हुने गरी आंशिक कार्यान्वयनमा अड्किने गरेको परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणमा असर परेको बताएका छन्। सरकारको आलोचना मात्रै नभई कुन कार्यक्रम कसले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सहयोग पुर्‍याउनु अभियानको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले बजेट घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन तथ्यमा आधारित निगरानी र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले प्रत्येक बजेट प्रतिबद्धताका लागि समयसीमासहित कार्ययोजना बनाउन, जिम्मेवार निकाय तोक्न, मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउन र नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्न माग गरेको छ। साथै, खरिद प्रक्रिया ढिलाइ गर्ने निकायको बजेट रोक्का तथा रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय पारदर्शी बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।