जलवायु संकटमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाह
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी समस्या र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपत्तिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु संकटको असमान मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन्।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति नेपालको मात्र स्थानीय त्रासदी नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा वा भूगोल नचिन्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी र बाढीले देशको सीमा वा पासपोर्ट नहेर्ने धारणा राखे।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको शाहले बताए। जलवायु संकट नेपालले सिर्जना नगरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य भइरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित शब्दावलीका रूपमा नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित समुदायलाई बारम्बार विगतको अवस्था पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनले बताए।
हिमालय विश्वकै जीवन प्रणालीको अंग
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई दुर्गम भूभाग वा पृथ्वीको कुनामा सीमित क्षेत्रका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। हिमालय समग्र पृथ्वीकै जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग भएकाले त्यहाँ देखिएका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विश्वकै साझा चासो बन्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
हिमालयमा हुने विपत्तिसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाभन्दा माथि उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
महासभाको अवसरमा नेपालले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
विपत्तिमा तत्काल सहयोग आवश्यक
शाहले जलवायु विपत्तिपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत जटिलताप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए। घरमा आगो लाग्दा पीडित परिवारलाई धेरैवटा फाराम भर्न लगाएर सहायता रोक्न नहुने उदाहरण दिँदै उनले विपत्तिका बेला तत्काल सहयोग पुग्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकट र युद्धको असरबारे प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकट र युद्धका कारण नेपालजस्ता मुलुक दोहोरो मारमा परेको विषयसमेत उठाए। नेपालले आफूले सुरु नगरेको जलवायु संकट र युद्धको असर भोगिरहेको उनले बताए।
विश्वले युद्धका लागि चुस्त व्यवस्था निर्माण गरे पनि खाद्य सुरक्षाका लागि कमजोर व्यवस्था बनाएको भन्दै शाहले विश्व व्यवस्थामा रहेको विरोधाभासप्रति प्रश्न उठाए।
आर्थिक गतिविधि र मानवीय आवश्यकताबीचको असमानताप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। आवश्यक वस्तु खरिद गर्न चाहने देशले सहज रूपमा पाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले विश्वव्यापी स्रोत र प्राथमिकताको पुनर्सन्तुलनमा जोड दिए।
राहतसँगै जलवायु न्यायमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मुख्य विषय जलवायु संकटको असर र त्यसको जिम्मेवारीबीच रहेको असमानता थियो। न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीजन्य जोखिम, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको असर भोगिरहेको विषय उनले विश्वमञ्चमा उठाए।
यस वर्ष महासभामा नेपालको प्राथमिकतामा जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र हिमाली मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।
नेपाललाई विपत्तिपछि राहतमा मात्र सीमित नराखी जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गरेका छन्। साथै, हिमालयको संकटलाई नेपाल वा दक्षिण एसियाको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
