म्यानपावर व्यवसायीको सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ, १० साउन – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। संघले शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुने चेतावनी दिएको हो। यसअघि व्यवसायीहरूको भेलाले उचित सेवा शुल्क निर्धारणबिना काम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएकोभन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेको तथा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको आरोपमा गत वर्ष ५ सय ९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो। व्यवसायीहरूले भने विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै कारबाहीले व्यवसायमा अन्योल र असुरक्षा सिर्जना गरेको बताएका छन्।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र श्रमिकले तिर्नुपर्ने वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो।
यता, वैदेशिक रोजगार विभागले भने ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित शुल्क, राहदानी कब्जा, करारअनुसार सेवा–सुविधा नपाएको लगायतका विषयमा स्वदेश वा विदेशबाटै अनलाइनमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
यसैबीच, श्रममन्त्री रामजी यादवले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलको समय १५ दिन थप गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको प्रभावकारिता र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन भइरहेको तथा वैदेशिक रोजगारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ।
