सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै अनलाइन दर्ता र नवीकरण सुरु
काठमाडौँ, १४ कात्तिक – सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण अब सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै सुरु गरेको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै सरकारले अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया विभागमार्फत नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरका अनुसार नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले आजैदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्था अब विभागकै महानिर्देशकमार्फत हुने भएको छ ।
यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण पुनःसञ्चालनमा आएको छ । अब इच्छुक संस्थाले विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा लगइन गरी अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रमाणपत्र लिनुपरेमा भने भौतिक रूपमा विभागमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको सक्रिय पहलमा यो प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको हो । उहाँले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता दस्तुर घटाउन कानुनी राय लिएर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि रु ५,००० र नवीकरणका लागि रु २,५०० दस्तुर तोकिएको छ । साथै, दर्ताका लागि संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालन उद्देश्य र नियमावलीसहितको कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक, अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा तीनजना कर्मचारीको दरबन्दी हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सम्पादक हुन नपाउने र सञ्चारमाध्यमले प्रयोगकर्ताको डाटा गोपनीयता नीतिसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले यसअघि दर्ता भइसकेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पुनःदर्ता गर्नुपर्ने छैन भने नयाँ दर्ता प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत जानकारी र आवश्यक कागजातको सूची विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
