सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्णय १० लाखभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने
सुदूरपश्चिम, १० असोज — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु १० लाखभन्दा कम बजेट भएका कुनै पनि आयोजना अब कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निवास धनगढीमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाइनेछ। साथै, एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना (खानेपानी र सिँचाइ बाहेक) पनि अब कार्यान्वयन गरिने छैन।
बैठकले हाल विनियोजित बजेटमा छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम र गोष्ठीका लागि छुट्याइएको रकमको ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनुभव आदानप्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह र उत्सव मनाउनेजस्ता कार्यक्रम पनि यसवर्ष नगर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीले लागू गरेको चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजनाबारे छलफल गरिएको छ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्कीको अध्यक्षता थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले चाडपर्वको समयमा अवाञ्छित र आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले शान्ति सुरक्षालाई कडाइका साथ सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री शाहले हालै भदौ २३ र २४ मा भएका घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिने उद्देश्यले प्रहरी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज र पेशागत समूहसँग नागरिक संवाद र सद्भाव प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो।
साथै, चाडपर्वमा कालोबजारी रोकथाम, सीमानाकामा हुने सम्भावित लुटपाट नियन्त्रण र नागरिक आवागमन सहज बनाउन पहल गर्न आदेश दिनुभएको हो।
