मुक्त कमैयाको २५ वर्ष: सरकारका प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आएनन्
कञ्चनपुर, ३ साउन – कमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा भएको २५ वर्ष पुगे पनि सरकारले व्यक्त गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा कञ्चनपुरका मुक्त कमैया परिवारहरू बाँच्नकै लागि सङ्घर्षरत छन्। २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरे पनि सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता अझै अधुरो छ।
मुक्त कमैया समाजका उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारले केहीलाई जग्गा र सौकी ऋण मिनाहा गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। उहाँका अनुसार पुनःस्थापनाका लागि दिइएको जग्गा प्रायः नदी कटान, वन्यजन्तुको जोखिम र बजारबाट टाढा रहेका कारण जीवनयापनमा कठिनाइ भएको छ। त्यसमाथि पनि ती जग्गामा स्वामित्व अधिकार नहुँदा बैंकबाट कर्जा लिनसमेत नसकिने अवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५औं मुक्ति दिवसका अवसरमा छुटेका कमैयाको पुनःस्थापनासँगै आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चौधरीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि व्यवहारमा देखिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अर्का अगुवा रामप्रसाद रानाले २०५८ मा बनेको श्रम ऐन अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। यस्तै, बाणि शिविरका छंगा रानाले परम्परागत सीपलाई आधुनिक तालिम र लघु उद्योगसँग जोड्ने नीतिको अभाव रहेको बताए।बेदकोट नगरपालिका–६ का लप्टन चौधरीका अनुसार केही सुधार देखिए पनि उच्च शिक्षामा पहुँच छैन।
उनका अनुसार बस्तीका १२ जना किशोर–किशोरीले १२ कक्षा पास गरे पनि आर्थिक अभावका कारण स्नातक तहसम्म पढ्न सकेका छैनन्। कञ्चनपुरमा ४,५०० मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन्। सरकारले २०६६ सालमा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि १२९ जना अझै पुनःस्थापनाबिना छन्। कतिपयले लालपुर्जा पाए पनि स्थानिय अवरोधका कारण जग्गा चलन–भोग गर्न सकेका छैनन्।
