सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा लिए कारबाही, टिकट अनिवार्य गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन र यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा टिकट उपलब्ध गराउन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले २०८२ चैत २५ गते भाडादर समायोजनसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने १९ बुँदे प्रावधान सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रा सुरु गर्दाकै समयमा भाडा र गन्तव्य उल्लेख भएको टिकट यात्रुलाई दिनुपर्नेछ । साथै, विभागबाट प्रमाणित रुटअनुसारको भाडादर सबैले देख्ने गरी सवारीसाधन र टिकट काउन्टरमा राख्नुपर्नेछ । डिलक्स सेवा सञ्चालन गरी थप भाडा लिने बस, मिनिबस, माइक्रोबस र जिपले सम्बन्धित कार्यालयबाट स्तर निरीक्षण गराई सवारी दर्ता किताबमा प्रमाणित गराएपछि मात्रै अतिरिक्त भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका अशक्त तथा घाइते र ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको दरअनुसार भाडामा सहुलियत दिनुपर्नेछ। सहुलियत उपलब्ध गराउँदा निश्चित रुट, कोटा वा समयको सीमा तोक्न नपाइने विभागले जनाएको छ । लामो दूरीका रात्रिकालीन बसमा कम्तीमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने, चालक तथा परिचालकले अनिवार्य परिचयपत्र लगाउनुपर्ने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् ।

विभागले प्रत्येक महिना कम्तीमा एकपटक ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा भाडादर अनुगमन गर्ने जनाएको छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, टिकट जारी नगर्ने वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

यात्रुले बढी भाडा तिर्नुपरेमा प्रमाणसहित यातायात व्यवस्था विभागको हटलाइन नम्बर ०१–४४७४७६७ वा इमेल hellodotm@opmcm.gov.np मा उजुरी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकार कक्षको टोल फ्री नम्बर ११११ मा पनि गुनासो गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले तोकिएको भाडादरबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न र बढी भाडा लिइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न यात्रुलाई आग्रह गरेको छ ।