अर्थ मन्त्रालयद्वारा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सुधारका योजना सार्वजनिक
काठमाडौँ, २७ माघ – अर्थ मन्त्रालयले आज ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ, जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो।
खर्च संरचनाअनुसार चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगमा देखिएका जटिलता र गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ।
स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन्।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्ड परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ। बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ।
अनिवार्य प्रतिनिधित्वबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गरिने, सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा थप व्ययभार पर्नेगरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्ने तथा ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने नीति पनि लिइएको छ।
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने र ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ।
पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्व चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने व्यवस्था गरिने र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न सहजीकरण र अनुगमन गरिने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गरिने तथा नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने नीति लिइने छ।
त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने, सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत प्रयास गर्ने, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने, गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरहरू समयसापेक्ष बनाइने, सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने र गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
